1. सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
►-अनुच्छेद 124
2. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ?
►-एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश ।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
►-राष्ट्रपति
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है ?
►-महाभियोग
(ससंद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं ।)
5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा कितनी निर्धारित की गई है ?
►-न्यूनतम आयु-सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है । लेकिन एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके रिटायरमेंट की आयु-सीमा 65 वर्ष निर्धारित है ।
6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यताएं तय की गई ?
►- (A) वह भारत का नागरिक हो ।
(B) वह उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से
(C) कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो ।
या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो ।
(D)या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो ।
7. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं ?
►-नहीं
8. क्या मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावे दूसरे किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है ?
►-हां (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर ) ।
9. अब तक कहां-कहां सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अलावे बैठकें बुलाई हैं ?
►-हैदराबाद और श्रीनगर
10. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
►-प्रारंभिक क्षेत्राधिकार- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक केंद्र तथा राज्यों या राज्य तथा राज्यों के बीच विवादों का निदान निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है । सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है ।
►-मौलिक अधिकारों का रक्षक- भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है । अनुच्छेद 32 इस बात की उसे जिम्मेदारी देता है ।
►-अभिलेख न्यायालय– संविधान के अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है । इसका मतलब यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रुप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा ।
►-पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार- संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके ।
►-परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार- राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग सकता है । न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है ।
►-अपीलीय क्षेत्राधिकार- संविधान के अनुच्छेद-132 के तहत उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है । देश का सबसे बड़ा अपीलीय अदालत सर्वोच्च न्यायालय है । इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है
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